सरकार के इस कदम से पराली जलाने के मामलों में बड़ी गिरावट

खेती हमारे देश की रीढ़ है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हमारे किसानों की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। फसल अवशेष प्रबंधन में हरियाणा सरकार के अथक प्रयासों के सकारात्मक परिणाम आए हैं, जिससे पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी आई है। इस आर्टिकल में हमने आपको बताया है कि ये पहल किसानों के जीवन में कैसे बदलाव ला रही है।

चुनौती को समझना

हरियाणा में पराली जलाना एक निरंतर चलने वाला मुद्दा रहा है, जिससे पर्यावरण को नुकसान और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं पैदा हो रही हैं। साल 2021 में राज्य में पराली जलाने के 1508 मामले सामने आए और पड़ोसी पंजाब को भी 1794 मामलों के साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन इस साल राज्य में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला।

पराली जलाने के मामलों में गिरावट

बता दें कि इस साल हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी देखी गई है। अब तक, केवल 714 मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले साल इसी समय में 893 मामले सामने आए थे। पराली जलाने की घटनाओं में गिरावट सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

सरकार का प्रोत्साहन कार्यक्रम

इस सफलता का एक प्रमुख स्तंभ सरकार का प्रोत्साहन कार्यक्रम है। हरियाणा सरकार उन किसानों को प्रति एकड़ 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है जो पराली जलाने से बचते हैं और जिम्मेदार पराली प्रबंधन का विकल्प चुनते हैं। इससे न केवल पर्यावरण को लाभ होता है बल्कि हमारे मेहनती किसानों की आय भी बढ़ती है।

कृषि उपकरण सहायता

कृषि विभाग की मदद से पराली प्रबंधन को और अधिक सुलभ बनाया गया है। वे किसानों को पराली के कुशलतापूर्वक प्रबंधन में सहायता करने के लिए विभिन्न मशीनें और उपकरण प्रदान कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे किसानों के पास जिम्मेदार विकल्प चुनने के लिए आवश्यक उपकरण हैं।

जागरूकता पैदा करना

वित्तीय प्रोत्साहन और उपकरण उपलब्ध कराने के अलावा, हरियाणा सरकार किसानों के बीच सक्रिय रूप से जागरूकता अभियान चला रही है। लक्ष्य सिर्फ पराली जलाने पर अंकुश लगाना नहीं है, बल्कि जिम्मेदार कृषि पद्धतियों की संस्कृति को बढ़ावा देना भी है। जागरूकता स्थायी परिवर्तन की कुंजी है।

शून्य-सहिष्णुता नीति

हरियाणा सरकार शून्य पराली जलाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस नीति को लागू करने के लिए वह सख्त कदम उठा रही है। पराली जलाने की निगरानी और रोकथाम के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। यदि कोई किसान पराली जलाते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाती है। 

आगे का रास्ता

हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में कमी एक आशाजनक संकेत है। यह दर्शाता है कि किसानों के साथ मिलकर सरकार के प्रयास सही रास्ते पर हैं। जिम्मेदार खेती और स्वस्थ वातावरण का रास्ता पहले से कहीं अधिक स्पष्ट है।

किसानों के लिए मुख्य उपाय

एक किसान होने के नाते आप इस सकारात्मक बदलाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आपको बस यह करना है:

1. पराली प्रबंधन का विकल्प चुनें: पराली जलाने के बजाय उचित पराली प्रबंधन के लिए उपलब्ध उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करने पर विचार करें। इससे न केवल प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि आपको प्रति एकड़ 1000 रुपये का प्रोत्साहन भी मिलेगा।

2. सूचित रहें: जिम्मेदार कृषि पद्धतियों पर नवीनतम जानकारी से खुद को अपडेट रखें। जितना अधिक आप जानेंगे, आप उतने ही बेहतर विकल्प चुन सकेंगे।

3. ज्ञान साझा करें: अपने साथी किसानों के बीच इसका प्रचार करें। उन्हें जिम्मेदार पराली प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करें। साथ मिलकर, हम एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

4. उल्लंघन की रिपोर्ट करें: यदि आपको पराली जलाने की कोई घटना देखने को मिलती है, तो तुरंत इसकी रिपोर्ट करें। आपके कार्य जवाबदेही बनाए रखने और आगे की क्षति को रोकने में मदद कर सकते हैं।

निष्कर्ष

फसल अवशेष प्रबंधन में हरियाणा सरकार के अथक प्रयासों से पराली जलाने के मामलों में काफी कमी आई है। प्रोत्साहन कार्यक्रम, उपकरणों का प्रावधान, जागरूकता अभियान और शून्य-सहिष्णुता नीति सभी इस सकारात्मक बदलाव में योगदान दे रहे हैं। एक किसान के होने के नाते आप इस परिवर्तन में सबसे आगे हैं और आपकी पसंद मायने रखती है। आइए हरियाणा और राष्ट्र के लिए एक हरित और स्वस्थ भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करें।